La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes un incremento del 4,17% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, que se aplicará en octubre, mediante la Resolución 840/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La suba de precios continuarán subiendo, sumado a la quita de subsidios que impactarán directo en los bolsillos de millones de argentinos y argentinas, entre los que estarán combustible, alquileres y prepagas.
El Gobierno dispuso un nuevo incremento de los sueldos para el personal militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía de Establecimientos Navales a partir del 1 de agosto.
La decisión del gobierno de incrementar en 2 mil millones de pesos para reforzar las partidas destinadas a más de 2 millones de beneficiarios del programa.
El gremio y las cámaras empresarias cerraron una paritaria trimestral que llevará el sueldo básico a $858.200. El porcentaje será de 13,5% en tres cuotas
Si hasta el 30 de junio el gobierno no pospone la suba del impuesto a los combustibles prevista, la actualización del tributo sería de 115% con impacto directo en el surtidor.
Desde la UARG de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, comunicaron que recibieron la factura por el suministro de gas correspondiente al mes de abril que llegó con un incremento de alrededor de 1000% de un mes a otro.
La decisión gubernamental de revertir el aumento en los formularios y los ingresos de los encargados de registros del automotor genera preocupación por despidos, demandas y cierres de oficinas.
Pese a las diversas cautelares que rigen contra el DNU de Javier Milei, las empresas de medicina prepaga se preparan para autorizar un nuevo incremento en los planes a partir de abril debido a un nuevo impuesto que dispuso el gobierno actual.
Empleadas y empleados de tareas domésticas con contrato mensual recibirán un aumento en su sueldo de abril de 2024, correspondiente al mes de marzo. Este incremento forma parte del acuerdo paritario entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo.